ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ! ਨਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 'ਸੀਲ-ਡੀਸੀਲ' ਦੀ ਖੇਡ ਉਜਾਗਰ, CM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 31 ਮਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCL) ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ (Seal) ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀ-ਸੀਲ (De-Seal) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 207-R ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 1 (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਫਲੈਟ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਛੱਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਲੇਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ 'ਖੇਡ' ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
- Download Babushahi App
-
-
