ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 23 ਮਾਰਚ, 2026
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਸ) ਨੂੰ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਬੀਆਰਪੀਐਲ (BRPL), ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ (BYPL) ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ (TPDDL)—ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੇਟਸ' ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →