ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ FCI ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ- ਕੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
Babushahi Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੀਜ ਐਕਟ' (Seed Act) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੀਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ FCI (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FCI ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
RDF (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (RDF) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
FCI ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ FCI (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਦਾ ਜੀ.ਐਮ. (GM) ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਤਾਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ (ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।