Indigo ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ Refund ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Civil Aviation - MoCA) ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (IndiGo Airlines) ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਰਿਫੰਡ (Refund) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ (Regulatory Action) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀ-ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀ-ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਚਾਰਜ (Rescheduling Charges) ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਾਮਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ (Communication) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਐਕਟਿਵ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ (Automatic Refund System) ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ (High Airfares) 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।