ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਵੀ ਜਾਵੇ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਕਿਹਾ, ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: 6 ਨਵੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਗਵਾ ਪਰਚਮ’ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ’ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਵੜਾਂਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ੳਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।