ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2025- ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।