SC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲੇ: "ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ!" ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਗਰਾਓਂ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ) ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ: "ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਬ੍ਹ, ਉਹ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰਾਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ: ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।