Babushahi Special ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਤੜੇ -ਮਾਮਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 19 ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸੇ ਅਨਹੋਣੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੁੱਜੇ ਸਨ । ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਘੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ,ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ 422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 11ਹਜ਼ਾਰ 275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ । ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਮੁੜ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।