ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ 2025 - ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ "ਆਵਾਸ ਪਲਸ 2024" ਨੂੰ 15 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 39117 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਵਾਸ ਪਲਸ 2024" ਅਤੇ "ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਆਰ.ਡੀ." ਐਪਸ ਜੋ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ "ਆਵਾਸ ਪਲਸ 2024" ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸੈੱਲਫ਼ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ "ਆਵਾਸ ਪਲਸ 2024" ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਆਰ.ਡੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਸੈੱਲਫ਼ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 37835 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਿਸਟਿਡ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 1282 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਸੈੱਲਫ਼ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ/ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।