ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 27 ਫਰਵਰੀ,2025 - ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁਜਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ(ਐਮ.ਐਲ)ਨਿਊਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੰਜਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਝਾੜਖੰਡ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਏਫ਼ ਦੇ 277 ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ 50 ਕੈਂਪ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨੀਮ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 6000 ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ,ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਆਖਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।