ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 07 ਫਰਵਰੀ,2025
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ 'ਜੁਮਲਿਆਂ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ , ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।