ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2016 : ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੱਡਿਆ 'ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਵਾਲਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 1982 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ-ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।