ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਲਾਹੌਰ, 27 ਮਈ 2026 - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ PML-N ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PML-N ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਲਾਹੌਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਿਵਾਈਵਲ' (Lahore Heritage Areas Revival) ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 50 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'ਇਸਲਾਮਪੁਰ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ', 'ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ' ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਚੌਕ' ਅਤੇ 'ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ' ਨੂੰ 'ਧਰਮਪੁਰਾ' ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਲੀ ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੌਗਰਾਂ (Vloggers) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਰੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
