ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਨਵੰਬਰ :ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ , ਪਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ , ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।