ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ੍ਰਾ ਲਾਕੜਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →