ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ "ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ" ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2025
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ "ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ" ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੀਐਲਪੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ), ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ / ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਭੌਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਪੀਏ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਥਿਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (C) 1164/2023 (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 16(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ GIS-ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ FCA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀ ਇਸਨੂੰ "ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। PLPA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੀਐਲਪੀਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀਏ 1995, ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਸੀਏ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਜੀਓਲੌਜੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਐਲਪੀਏ ਖੇਤਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਖਿਆਲ ਵਾਂਗ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ "ਫਾਰਮਹਾਊਸ" ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ-16 ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੀਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।